ग्राम पंचायत योजना
लाभ घ्या ग्रामविकासाच्या योजनांचा
ग्रामविकास आणि ग्रामस्थांसाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. राजर्षी शाहू घरकूल योजना, जलस्वराज्य प्रकल्प, महात्मा फुले जल अभियान, स्वच्छ ग्राम स्पर्धा, ग्रामसचिवालय यासारख्या विविध योजनांचा लाभ ग्रामपंचायती आणि ग्रामस्थांनी घेऊन गावाच्या शाश्वत विकासाचे स्वप्न पुरे केले पाहिजे.
राजर्षी शाहू घरकूल योजना
- जिल्हा परिषदेच्या 20 टक्के निधीतून समाजकल्याण विभागामार्फत राबवली जाते.
- 32,500 रुपयांहून कमी उत्पन्न असलेले मागासवर्गीय कुटुंब लाभास पात्र.
- एका कुटुंबास एकदाच लाभ, घर बांधण्यासाठी अनुदान.
- कुटुंब बेघर असल्याचा ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक.
- अर्जासोबत जातीचा दाखला, जागा स्वतःच्या नावावर असल्याचा उतारा जोडणे आवश्यक.
* महात्मा फुले जल अभियान
- पावसाचे पाणी अडविण्याचे व जिरवण्याचे काम अभियानात केले जाते.
- पडीक जमीन विकास, जलस्रोत बळकटीकरण, गाळ उपसा, पाणीवाटप संस्था स्थापना यांचा समावेश.
- सर्व कामांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार ग्रामसभेला, कामासाठी ग्रामसभेची मान्यता बंधनकारक.
- सलग समतलचर, नालाबांध, विहीर पुनर्भरण ही कामे प्राधान्याने करायची आहेत.
- योजनेच्या लाभासाठी ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
* जलस्वराज्य प्रकल्प
- शुद्ध पाणी व स्वच्छ गाव ही या प्रकल्पाची मुख्य संकल्पना आहे.
- यात पाणी स्रोत बळकटीकरण व पुनरुज्जीवनाची कामे करता येतात.
- पाणीपुरवठा, स्वच्छता व महिला सबलीकरण यासाठी निधी दिला जातो.
* संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा
- गावांमध्ये स्वच्छता राखून आरोग्य सुधारण्याचा उद्देश
- उघड्यावरील शौचविधी प्रथा बंद करून जनतेला शौचालयांचा वापर करण्यास प्रवृत्त करणे हा मुख्य उद्देश.
- सर्व ग्रामपंचायती सहभागास पात्र, भाग घेत असल्याचे पत्र जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना द्यावे.
- 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या तीन महिन्यांत अंमलबजावणी.
- त्यानंतर गावांची तपासणी करून वर्गवारी, अ वर्गातील (60 हून अधिक गुण) ग्रामपंचायती स्पर्धेस पात्र.
- पंचायत समिती स्तरावर पहिल्या तीन क्रमांकांना अनुक्रमे 25 हजार, 15 हजार व 10 हजार रुपये बक्षीस.
- जिल्हा स्तरावर पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे पाच लाख, तीन लाख व दोन लाख रुपये बक्षीस.
- विभाग स्तरावर पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना दहा लाख, आठ लाख व सहा लाख रुपये बक्षीस.
- राज्य स्तरावर पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना 25 लाख, 20 लाख व 15 लाख रुपये बक्षीस.
* आमच्या गावात आम्ही सरकार अभियान
- ग्रामस्थांमध्ये सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या जाणिवेचा विकास करण्यासाठी अभियान
- ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या धर्तीवर स्पर्धा घेऊन गावाची निवड
- स्वच्छता अभियानात प्रथम, जलस्वराज्य प्रकल्पात सहभागी, हागणदारीमुक्त, जलस्रोत बळकटीकरण केलेल्या, आदर्श गाव योजनेतील ग्रामपंचायती आदींपैकी किमान एक निकष पूर्ण केलेल्या ग्रामपंचायती लाभास पात्र.
- निवड झालेल्या गावास क्षमतावाढीसाठी 50 हजार रुपये.
- गावाचा सर्वंकष विकास आराखडा राबविण्यासाठी दहा लाख रुपयांचा प्रोत्साहन निधी. यात 15 टक्के लोकवर्गणी.
- सहभागासाठी आपल्या जिल्ह्यातील जलस्वराज्य प्रकल्पाच्या पथकप्रमुखाशी संपर्क साधावा.
* राष्ट्रीय बायोगॅस विकास योजना
- पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात येते.
- इंधनासाठी होणारी वृक्षतोड थांबवणे व प्रदूषण रोखणे हा उद्देश.
- घराशेजारी बायोगॅस प्रकल्प उभारणीसाठी एक घनमीटर संयंत्रास चार हजार रुपये अनुदान.
- या संयंत्रास शौचालय जोडल्यास एक हजार अतिरिक्त अनुदान.
- दोन ते चार घनमीटर संयंत्रास आठ हजार रुपये अनुदान.
- इंजिन जनरेटरसाठी पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
- लाभार्थ्याकडे संयंत्राच्या क्षमतेच्या प्रमाणात जनावरे आवश्यक.
- अधिक माहितीसाठी गटविकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
* संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
- निराधार ज्येष्ठ नागरिक व 18 वर्षांखालील अनाथ मुले लाभास पात्र
- क्षयरोग, पक्षाघात, अपंगत्व, कुष्ठरोग, कर्करोग, एड्स यामुळे चरितार्थ चालवू शकत नसलेल्या व्यक्तीही पात्र
- निराधार महिला व आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवाही लाभास पात्र (वार्षिक उत्पन्न 21 हजार रुपयांहून कमी असल्यास)
- नमुन्यातील अर्जासोबत वयाचा दाखला, तहसीलदार किंवा प्रांतांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंब दारिद्य्ररेषेखालील असल्याचा दाखला, रहिवासी दाखला इ. आवश्यक.
- एक व्यक्ती निराधार कुटुंबाला दरमहा 600 रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
- एकाहून अधिक लाभार्थी असलेल्या निराधार कुटुंबास दरमहा 900 रुपये दिले जातात.
* श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना
- 65 वा त्याहून अधिक वय असलेले दारिद्य्ररेषेखालील निराधार स्त्री- पुरुष लाभास पात्र
- दरमहा 400 रुपये निवृत्तिवेतन राज्य शासनाकडून दिले जाते.
- याच लाभार्थ्यांना केंद्राच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजनेचे दरमहा 200 रुपये दिले जातात.
- दारिद्य्ररेषेखालील यादीत नाव असणे बंधनकारक.
- लाभार्थ्याची मुले 25 वर्षांची होईपर्यंतच त्यांना योजनेचा लाभ घेता येतो.
- योजनेच्या लाभाबाबत तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
* आमआदमी विमा योजना
- भूमिहीन शेतमजुरांसाठी केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
- 18 ते 59 वयोगटातील सर्व भूमिहीन शेतमजूर व त्यांचे कुटुंबीय योजनेच्या लाभास पात्र.
- लाभासाठी भूमिहीन शेतमजुराची नोंद गावकामगार, तलाठी यांच्याकडे करणे आवश्यक.
- कुटुंबातील शिक्षण घेणाऱ्या दोन मुलांना 9 ते 18 वयापर्यंत दरमहा 300 रुपये शिष्यवृत्ती.
- योजनेच्या लाभासाठी तलाठ्यांकडे मोफत अर्ज उपलब्ध.
- नोंदणीकृत शेतमजुराचा मृत्यू झाल्यास केंद्राकडून 30 हजार व राज्याकडून 75 हजार असे एकूण एक लाख पाच हजार रुपये वारसांना दिले जातात.
- अपंगत्व आल्यास 75 हजार रुपये, एक पाय एक डोळा निकामी झाल्यास 30 हजार 500 रुपये भरपाई मिळते.
- अडीच एकरपर्यंत बागायती जमीन व पाच एकर जिरायती जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळू शकतो.
* राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना
- आर्थिक दुर्बल घटकांना दुर्धर व गंभीर आजारांवरील उपचार व शस्त्रक्रिया मोफत.
- गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्यांचा समावेश.
- वरील आठ जिल्ह्यांतील 49 लाख लाभार्थी लाभास पात्र, 120 रुग्णालये योजनेत सहभागी.
- लवकरच सर्व जिल्ह्यांत लागू होण्याची शक्यता.
- एक लाख रुपयांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय सेवा मिळतात.
- 972 आजारांवरील उपचार व शस्त्रक्रिया आणि 121 पाठपुरावा सेवांचा यात समावेश.
- नेत्र, स्त्रीरोग, अस्थिव्यंग, हृदय, जठर, आतडी, बालरोग, मेंदू, मज्जासंस्था, मूत्रपिंड, कॅन्सर आदींचा समावेश.
- रुग्णाला कोणताही खर्च नाही, दीड लाखापर्यंतचा सर्व खर्च शासनामार्फत.
- अधिक माहितीसाठी मोफत दूरध्वनी क्रमांक ः 18002332200/155388
* कुटुंबकल्याण कार्यक्रम
- दारिद्य्ररेषेखालील जोडप्याने मुलगा नसताना एक किंवा दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास एका मुलीस 10 हजार रुपये व दोन मुली असल्यास 15 हजार रुपये 18 वर्षांची मुदत ठेव देण्यात येते.
- पुरुष व स्रीस नसबंदी केल्यानंतर 1100 रुपये देण्यात येतात.
- लाभासाठी जवळचे शासकीय रुग्णालय किंवा आरोग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
* ग्रामसचिवालय
- सर्व महसूल मंडळांच्या ठिकाणी ग्रामसचिवालय बांधण्याचा निर्णय.
- सर्व शासकीय कार्यालये एकाच इमारत संकुलात आणता येतात.
- इमारत बांधताना व्यापारी गाळे काढून त्यातील 50 टक्के गाळे दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना दिले जातात. उर्वरित गाळ्यांचा लिलाव.
- जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत मंजुरी व संनियंत्रण.
- जिल्हा ग्रामविकास निधी, आमदार व खासदार फंड, जिल्हा परिषदेचे कर्ज, वित्त आयोगाचा निधी, ग्रामपंचायत उत्पन्न, केंद्राच्या योजनांचे अनुदान, व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव यांतून निधी उभारता येतो.
- 15 ते 16 लाख खर्च, प्रशासकीय नियंत्रण व मालकी जिल्हा परिषदेची.
* सेतू
- जनतेला सर्व प्रकारचे दाखले, प्रमाणपत्रे, परवाने एकाच ठिकाणी देण्याची एक खिडकी योजना.
- प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात सेतू. (पूर्ण संगणकीकृत)
- भ्रष्टाचार, अनावश्यक हेलपाटे, दलाल टाळण्यासाठी सेतूची रचना.
- शासकीय दरात सेवा, अर्ज स्वीकृती व काम कधी होईल त्यावेळी बोलावले जाते.
- सर्व प्रकारचे अर्ज देणे- घेणे व उतारे, प्रमाणपत्र सेतू मार्फत दिले जातात.
* महा ई सेवा केंद्र
- शेतकऱ्यांना सात- बारा व फेरफारचा उतारा ऑनलाइन मिळावा यादृष्टीने कार्यवाही.
- राज्यात 11 हजार 818 महा ई- सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यातील 3,615 केंद्रे सुरू.
- सात-बारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, निवासी व अधिवास प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, शेतीमालाचे बाजारभाव आदी सेवा उपलब्ध.
* आमदार व खासदार निधी
- आमदार ः विधानसभेतील 288 सदस्यांना पाच वर्षांत 2680 कोटी रुपये व विधान परिषदेतील 78 सदस्यांना 780 कोटी रुपये असा एकूण 3460 कोटी रुपयांचा निधी आपल्या कार्यक्षेत्रातील कामांसाठी मिळतो.
- खासदारांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी दर वर्षी मिळतो.
- रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडीकरण, समाजमंदिर, व्यायामशाळा, पूल, साकव, शाळेच्या खोल्या, ग्रामसचिवालय, अभ्यासिका, शाळांना संगणक, पुस्तक खरेदी, तलाव, बंधारे, कूपनलिका, के.टी. वेअर, पाण्याच्या लाइन, यांत्रिक होड्या इ. कामे करता येतात.
- विविध योजनांची लोकवर्गणीही या निधीतून भरता येते.
- आमदार- खासदारांच्या लेटरडेटवर त्यांच्या सहीचे पत्र घेऊन ते जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यास देणे आवश्यक.
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने निधी संबंधित खात्याकडे वर्ग केला जातो, त्यानंतर निविदा काढून काम दिले जाते.
* एकात्मिक ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम
- अपारंपरिक ऊर्जासाधनांचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार व्हावा, यासाठी कार्यक्रम राबवला जातो.
- महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणामार्फत (मेडा) अंमलबजावणी
- सौरपंप, सौरदिवा, सौरकुकर, पवन ऊर्जा, बायोगॅससाठी अनुदान.
- आमदार फंडातून सौरऊर्जेवरील साधन घेण्यास परवानगी.
- लाभासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीशी संपर्क साधावा.
इतर काही महत्त्वाच्या योजना
- केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना
- लघुपाटबंधारे विभाग - सिंचन विकास योजना
- स्वजलधारा योजना, महाजल पाणीपुरवठा योजना
- आदिवासी क्षेत्र नळ पाणीपुरवठा योजना
- तीर्थक्षेत्र विकास योजना
- जवाहर विहीर कार्यक्रम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- निर्मलग्राम पुरस्कार (हागणदारीमुक्त गाव योजना)
- इंदिरा आवास योजना
- महात्मा गांधी तंटामुक्ती मोहीम
- संत तुकाराम वनग्राम योजना
- पाणलोट पुनर्भरण प्रकल्प
- ग्रामपंचायतीत क्रीडा सुविधा व ग्रामक्रीडांगण योजना
- आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प योजना
ृ- पर्यावरण संतुलित समृद्ध गाव योजना
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
- राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियान
-
