β मोदींचा बारामती दौरा ही विकासकामांची पावती

विकासकामात कशाला हवी राजकीय अस्पृश्‍यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 14 फेब्रुवारी रोजी बारामतीत येत आहे. या भेटीबाबत बरेच तर्कवितर्क करण्यात येत आहे. या भेटीकडे राजकीय दृष्टीने पाहण्याऐवजी विकास हा दृष्टिकोन ठेवून पहायला हवे. याबाबत...

सत्ता स्पर्धेमुळे राजकारणाला आता एक वेगळेच वळण लागले आहे. एक पक्ष दुसऱ्या पक्षास कायमच पाण्यात पाहू लागला आहे. सत्ताधारी पक्ष करीत असलेली विकासकामे अगर लोकहिताचे निर्णय कसे लांबविता येतील अगर कसे हाणून पाडता येतील यातच विरोधी पक्षाची ताकद खर्च होत आहे. खरेतर निवडणुकीत सर्वच पक्ष विकासाच्या मुद्यावर तावातावाने बोलतात. परंतु, कायदेमंडळात मात्र भलतेच चित्र दिसते. एक पक्ष दुसऱ्या पक्ष करीत असलेल्या कामात झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका बजावतो. त्यामुळे दुसऱ्या पक्षाने अगर त्याच्या नेत्याने केलेल्या कार्याचा आदर करणे तर दूरच!

या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जर बारामती या देशातील विकसित मतदारसंघात कृषी क्षेत्रात झालेल्या काम पाहण्यास येत आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मोदी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार,राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार या काका पुतण्याच्या हुकुमशाहीतून बारामतीला मुक्त करा असे आवाहन केले होते. परंतु, बारामतीत पवार कुटुंबीयांनी केलेली विकासकामे व रोजगाराच्या उपलब्ध केलेल्या संधी या बाबीचा विचार करीत मतदारांनी पुन्हा एकदा पवार कुटुंबीयांवरच विश्‍वास व्यक्त केला. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे गड मोदी लाटेपुढे ढासळत असताना बारामतीचा किल्ला मात्र अभेद्यच राहिला. तो केवळ विकासाच्या राजकारणामुळेच!

कृषी क्षेत्रात शरद पवार यांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्या कृषी मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात देशात दुसरी हरित क्रांती झाली. तसेच देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला.बगवाणी क्षेत्रात तर मोठी क्रांती झाली. प्रथमच बागवाणी क्षेत्राने देशाला निर्यातीतून इतर कृषी मालापेक्षा जादा परकीय चलन मिळवून दिले.शरद पवार यांच्या या कार्याचा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी बारामतीत येऊन गौरव केला. या आधीही अनेक पंतप्रधान व देश विदेशातील दिग्गज नेते व उद्योगपती यांनी बारामतीत येऊन पवार यांनी केलेल्या कार्यास दाद दिली आहे. त्याचाच कित्ता गिरवीत मोदी हे बारामतीत येत आहेत. या आधीही पवार यांच्यातील गुणांचा वापर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केला होता. त्यांनी भूज येथील भूकंपानंतर तेथील पुनर्वसनाची जबाबदारी पवार यांच्यावर सोपविली होती.

विशेष म्हणजे त्यावेळी पवार हे कॉंग्रेसमध्ये म्हणजेच विरोधी पक्षात होते. परंतु, राष्ट्रीय आपत्ती असताना विरोधी पक्षातील नेत्याच्या गुणांचा वापर करण्याचा मुत्सद्दीपणा वाजपेयी यांनी दाखविला होता. त्यावेळी योगायोगाने मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे मोदी यांना पवार यांच्या प्रशासकीय कार्यकुशलतेची चांगलीच जाणीव आहे. या जाणिवेतूनच ते बारामतीत येत आहेत. परंतु, अनेकजण या भेटीचा राजकीय अर्थ काढण्यातच धन्यता मानीत आहेत. बारामतीतील कृषी व आर्थिक परिवर्तन जर इतरत्र झाले तर नक्कीच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावू शकते. मोदी यांनी विकासाचा नारा देतच लोकसभा निवडणुकीत परिवर्तन केले. बारामतीतीतील कृषी विज्ञान केंद्राने केलेले संशोधन जर देशाच्या विकासात उपयोगी पडणार असेल तर त्याची पाहणी करण्यात काय गैर आहे?

राजकीय दृष्ट्या मोदी यांना आता इतर कुठल्याही पक्षाची गरज नाही. त्यांचे आसन स्थिर आहे. त्यामुळे पवार यांच्या पक्षाची मदत त्यांनी किमान केंद्रात तरी नको आहे. राज्य विधानसभा निवडणुकीत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली असता राष्ट्रवादीने भाजपला स्थिर सरकारसाठी बिनशर्त पाठिंबा देण्याची घोषणा करीत राजकीय भूकंप घडविला होता. अखेरीस शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाल्याने राज्यातील सरकारही स्थिर झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीची मदत त्यांना नको आहे. मुळातच राष्ट्रवादीने पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. जनभावना काय आहे हे भाजपला माहीत असल्याने ते राष्ट्रवादीला कदापी जवळ करणार नाहीत. तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही त्यांच्याविरोधात नारा दिला आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या बारामती भेटीतून मोठी राजकीय उलथापालथ घडेल असे नाही. सध्या सत्तेत असूनही विरोधका सारखे वागणाऱ्या शिवसेनेला त्यामुळे इशारा जाऊ शकतो इतकेच.

देशाचा सर्वांगीण विकास साधून देश बलशाली बनविण्याचे मोदी यांचे ध्येय आहे. "मेक इन इंडिया‘ त्यासाठीच आहे. बारामतीतील दौऱ्यात मोदी यांच्या हस्ते ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या कृषी विज्ञान केंद्रात इंडो-डच तंत्रज्ञानावर आधारित उभारण्यात येणाऱ्या "भाजीपाला गुणवत्ता केंद्रा‘चे भूमीपूजन केले जाणार आहे. यातून भारतीय भाजीपाल्याचे उत्पादन व दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न होणार आहे. भारत आणि नेदरलॅण्ड या दोन देशांत झालेल्या सामंजस्य करारानुसार शेतीचे अत्याधुनिक डच तंत्रज्ञान, माहिती, अभ्यास व शिक्षणाचा वापर भारताच्या अन्न उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी केला जाणार आहे, त्याअंतर्गत देशातील हे पहिले भाजीपाला गुणवत्ता केंद्र उभारले जाणार आहे. येत्या तीन वर्षात हा प्रकल्प राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राबविला जाणार आहे. प्रामुख्याने पॉलीहाऊसमधील भाजीपाला तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना देण्यासाठी हे गुणवत्ता केंद्र काम करेल. देशाच्या विकासासाठी कृषी विज्ञान केंद्रातील संशोधन उपयोगी पडणार असेल तर त्याची पाहणी करण्यात काहीच वावगे नाही. आणि मुळात कृषी विज्ञान केंद्र हे केंद्राच्या मदतीवरच अवलंबून असतात. त्यामुळे केंद्राच्या साहाय्याने चालणाऱ्या संस्थेत चालणाऱ्या संशोधन कार्याला दाद देण्यासाठी पंतप्रधान येत असतील तर तो त्या केंद्राचाही एकप्रकारे गौरवच आहे. या दौऱ्यात मोदी हे शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यातही भाषण करणार आहेत. सध्या राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी तसेच दूध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यासाठी मोदी काय घोषणा करतात, इथेनॉल बाबत ते काय भूमिका घेतात यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. त्यामुळे केवळ विकास हाच अजेंडा म्हणून मोदी यांच्या बारामती भेटीकडे पाहावे त्यातून राजकीय समीकरणे मांडू नये.

आपण अमेरिकेचे नेहमीच कौतुक करतो. पण तेथील राजकारण्यांसारखे वागण्याची वेळ आली की मग मात्र दहा पावले मागे सरकतो. ओबामा यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर विरोधकातील हिलरी क्‍लिंटन यांना मंत्रिमंडळात घेऊन परराष्ट्र खाते सोपविले होते. अशी कृती भारतात करण्याची वेळ आली तर काय गहजब होईल कोण जाणे? केवळ एक सत्ताधारी पक्षाचा नेता विरोधी पक्षातील नेत्याची जाहीर भेट घेतोय म्हटल्यावर आपल्याकडे एवढी आरडाओरड होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेसारखी निकोप राजकीय संस्कृती निर्माण व्हायची असले तर राजकारण्यांबरोबरच माध्यमांनीही बदलायला हवे. प्रत्येक बाबीत राजकारण शोधणे बंद करायला हवे. मोदी - पवार भेटीपासून त्याची सुरवात होईल अशी अपेक्षा करायला काय हरकत आहे.