प्रवेश परीक्षा राज्य स्तरावरच हवी

राज्यात इंजिनीअरिंग, मेडिकल किंवा अन्य अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षा नेमक्या कशा असाव्यात, याबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र टाइम्सने नुकतीच 'प्रवेश परीक्षांची गरज' या विषयावर मटा राऊंड टेबल कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक सुरेश यावलकर, विशेष कार्यकारी अधिकारी व्ही. डी. डवरे, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिणगारे, सोमय्या कॉलेजचे प्र्राचार्य डॉ. विजय जोशी आणि करिअर मार्गदर्शक आनंद मापुस्कर यांच्यासह अनेक विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते. सध्या तरी राज्य स्तरावरील इंजिनीअरिंग, मेडिकल व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य स्तरावरच प्रवेश परीक्षा घ्यायला हवी. या प्रवेश परीक्षांसाठी अभ्यासक्रमही राज्य बोर्डाचाच असावा, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

सर्वंकष विचार महत्त्वाचा

कमी मार्क असोत वा इतर कोणत्याही छोट्या मोठ्या गोष्टींमध्ये शिक्षकांविरोधात तक्रार करण्यात आपण नेहमीच पुढे असतो. त्यावेळी विद्यार्थ्यांसाठी ते घेत असलेल्या मेहनतीकडे आपले लक्ष असते का? ज्या शिक्षकांकडून आपण मोठ्या अपेक्षा करतो, त्यांना मिळणारा मान व वेतन पुरेसे आहे वा नाही, याचा आपण विचार करतो का? खास करून पूर्व माध्यमिक विभागाचे शिक्षक हे विद्यार्थी घडवण्यासाठी खूप महत्त्वाचे काम करतात. कोवळ्या वयात मुलांवर ते संस्कार करत असतात. त्यामुळेच या शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे.

आता, प्रवेश परीक्षांमध्ये काही बदल झाले तर चांगलेच आहे. पण सर्वांगीण विचार करून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा. उदाहरणच द्यायचे तर निगेटिव्ह मार्किंग. निगेटिव्ह मार्किंगचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. विचार न करता कोणताही पर्याय निवडण्याची सवय मुलांना लागू नये, म्हणून निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धत आणली. ती नक्कीच फायदेशीर आहे. पण; अनेकदा उत्तर येत असूनही तो पर्याय निवडायला मुले घाबरतात. उत्तर चुकल्यास मार्क जाण्याची भीती त्यांच्या मनात असते. यावर काही तोडगा काढायला हवा.

विद्यार्थ्यांचे करिअर कौन्सिलिंग आवश्यक

विद्यार्थी दहावीनंतर करिअरच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकतात. सर्वच कोर्सेसबद्दल त्यांना माहिती असते, असे नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर कौन्सिलिंग होणे खूप आवश्यक आहे. विद्यापीठात कोणकोणते कोर्सेस उपलब्ध आहेत, याची सविस्तर माहिती मुलांपर्यंत पोहोचायला हवी.

सुरेश यावलकर, उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालय

विद्यार्थ्यांमध्ये विचारप्रक्रिया वाढावी

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असल्यास विद्यार्थ्यांना विविध प्रवेशपरीक्षांना सामोरे जावे लागते. याचे कारण भारतामध्ये विविध राज्य परीक्षा बोर्ड, सीबीएससी, आयसीएससी, आयबी, आयजीसीएससी यासारखी असंख्य बोर्ड बारावीची परीक्षा घेतात. या बोर्डांचे अभ्यासक्रम व परीक्षापद्धती भिन्न असते. राज्य परीक्षा बोर्डामध्ये शहरी भागापासून ते आदिवासी पाड्यापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. राज्याची बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांत शैक्षणिक सुविधा, शिक्षकांची गुणवत्ता यामध्ये ग्रामीण भाग आणि शहरी भागांत तफावत आढळते. त्यामुळे केवळ अकरावी व बारावीचा अभ्यासक्रम कागदोपत्री समान करून विद्यार्थी अखिल भारतीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षांना तयार होतील, हे मानणे भाबडेपणाचे होईल. त्यामुळे मला असे वाटते की, गणित व विज्ञान विषयांचा देशभरामध्ये एकच अभ्यासक्रम करावा. शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे. शिकवण्याच्या पद्धतीत, परीक्षा पद्धतीत बदल केला पाहिजे. केवळ नियम विचारण्याबरोबरीने त्याचा व्यावहारिक उपयोग कसा करतात, याबाबत विद्यार्थ्यांना विचार करण्याची सवय लावली पाहिजे. विज्ञान शिक्षणामध्ये का (WHY) व कसे (HOW) हे प्रश्न विद्यार्थ्यांना सातत्याने पडतील, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. यासाठी प्रयोगातून विज्ञान विषय शिकवावा लागेल. त्यासाठी राज्याच्या प्राथमिक व माध्यमिक अभ्यासक्रमात बदल करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी पूरक असे योग्य पायाभूत संरचना, व्यवस्था विद्यार्थांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विचारप्रक्रिया घडवण्याचे काम करायला हवे. ते आज होताना दिसत नाही. कोणत्याही प्रकारच्या प्रवेशपरीक्षेमध्ये यशस्वी व्हायचे असल्यास आधी त्या अभ्यासक्रमामधील विषयांच्या मूळ संकल्पना स्पष्ट झाल्या पाहिजेत. प्रवेश परीक्षांचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी असल्याने दिलेल्या चार पर्यायांपैकी कोणता पर्याय बरोबर आहे, हे ओळखायचे असते. प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी मूळ संकल्पनावर आधारित विश्लेषणात्मक व अॅप्लिकेशनबेस्ड अभ्यास करणे आवश्यक असते. त्यामुळे बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. विविध प्रवेशपरीक्षांसाठी उघडलेल्या बहुसंख्य कोचिंग क्लासमध्ये थेट प्रवेशपरीक्षांच्या अभ्यासालाच हात घातला जातो. यामुळे विद्यार्थ्यांना नेमका अभ्यास कसा करावा हे कळत नाही. कॉलेजांतील शिक्षक बोर्डाच्या परीक्षेप्रमाणे शिकवतात. प्रवेशपरीक्षांच्या अनुषंगाने ते शिकवत नाहीत. त्यामुळे प्रवेशपरीक्षेत यश मिळवायचे असल्यास कोचिंग क्लासला पर्याय नाही, असा विद्यार्थ्यांचा समज होतो. कोचिंग क्लासमधील शिक्षकांना बोर्डाच्या पॅटर्नबाबत तपशीलवार माहिती नसल्याने ते प्रवेशपरीक्षेच्या अनुषंगाने थेट शिकवण्याचा प्रयत्न करतात. कॉलेजमधील शिक्षण व कोचिंग क्लासमधील शिक्षण यामध्ये तफावत असल्याने पैसे खर्च करूनही विद्यार्थ्यांची अवस्था 'न घर का ना घाट का' अशी होते. त्यासाठी बोर्डाने शाळेपासूनच ऑब्जेक्टीव्ह प्रणालींचा समावेश करून घ्यायला हवा.

कॉलेज- कोचिंग क्लासेसचे टायअप धोकादायक

गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात कॉलेजबरोबर कोचिंग क्लासेसचे टायअप करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे एकाच कॉलेजमधील, एकाच वर्गात शिकणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना एसीसारख्या सोयी तर अन्य विद्यार्थ्यांना नेहमीचे वर्ग, अशी विषमता दिसते. हे अतिशय धोकादायक आहे. ज्या कॉलेजांत अशा प्रकारचे कोचिंग क्लासेस टायअप आहेत त्यांवर शिक्षण विभागाने कारवाई करावी. राज्यस्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी अखिल भारतीय पातळीवरील प्रवेशपरीक्षेत सहभागी होण्यापूर्वी राज्य बोर्डातील विद्यार्थांना समकक्ष शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सध्यातरी राज्यस्तरावरील इंजिनीअरिंग, मेडिकल व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्यस्तरावरच प्रवेशपरीक्षा घ्यायला हवी. तसेच या प्रवेशपरीक्षांसाठी अभ्यासक्रमही राज्य बोर्डाचाच असावा.

आनंद मापुस्कर , करिअर कौन्सिलर

कोचिंग क्लासचे स्तोम वाढले

वेगवेगळे शिक्षण बोर्ड आणि त्यांचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम यामुळे या प्रवेशपरीक्षांचा बाऊ केला जात आहे. आजचा बारावीचा विद्यार्थी हा चैतन्यहिन, कुतूहल नसलेला जाणवतो. प्रश्नांची उत्तर देतादेता तो प्रश्न विचारणे विसरला आहे. हे बदलायला हवे. आजच्या परिस्थितीत विद्यार्थांना या स्पर्धा प्रवेशपरीक्षांमधून जाण्याखेरीज गत्यंतर नाही. जेव्हा या प्रवेशपरीक्षांचा पॅटर्न होतो, त्यांच्या प्रश्नोत्तरांचा साचा तयार होतो, त्यावेळी कोचिंग क्लासचे स्तोम वाढते. अशा क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना त्या प्रश्नाचचे उत्त्तर शोधण्याचे तंत्र शिकवले जाते. मूळ संकल्पना विद्यार्थ्यांना शिकवलीच जात नाही. विद्यार्थी प्रवेशपरीक्षेत जरी पास झाला तरी त्याला पुढील अभ्यास करताना अडचण जाणवते. परिणामी विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ आणि देशभरातील विविध बोर्ड यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. प्रवेशपरीक्षांना आवश्यक अभ्यासक्रमांचा समावेश मूळ माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमात केल्यास ते विद्यार्थ्यांच्या फायद्याचे असेल. चॉईसऑबजेक्टीव प्रश्न-उत्तरांची ओळख विद्यार्थ्याना माध्यमिक शिक्षणापासूनच व्हायला हवी. त्याचप्रमाणे उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमातील बदल हे व्यवहारानुरूप व्हायला हवेत. कारण जे आज व्यवहारात आहे, ते अभ्यासक्रमात दिसत नाही!

कॉलेजांतच तयारी करून घ्यायला हवी.

विद्यार्थी विविध प्रवेशपरीक्षांचा खूप ताण घेतात. त्यास वाजवीपेक्षा अधिक महत्त्व देतात. कॉलेजांत लेक्चरला बसण्याऐवजी प्रवेशपरीक्षांच्या कोचिंग क्लासला महत्त्व देतात. त्यात त्यांचे कॉलेजच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होते. हे सर्व टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांची कॉलेजमध्येच प्रवेशपरीक्षांची तयारी करून घ्यायला हवी. त्यासाठी त्या दर्जाचे शिक्षक त्यांना उपलब्ध करून देणे गरजचे आहे. त्याचबरोबर, प्रोफेशनल कोर्समध्ये प्रवेश मिळाला नाही म्हणजे सगळे संपले, असला विचार विद्यार्थी तसेच पालकांनी करू नये. स्वतःतील क्षमतांचा पुरेपूर वापर करून विद्यार्थ्यांनी नव्या करिअरचा विचार करावा. मेडिकल, इंजिनीअरिंग, सीए, मॅनेजमेंट म्हणजे सर्व काही नाही. त्याही पलिकडे खूप काही आहे.

डॉ. विजय जोशी, प्राचार्य, सोमय्या कॉलेज

स्पर्धेसाठी तयार राहा

शिक्षणासाठी वेगवेगळे बोर्ड तयार झाल्यानंतर प्रवेशासाठीची स्पर्धाही अर्थातच वाढली. त्यातही गुणदान पद्धत वेगवेगळी असल्याने महाराष्ट्र बोर्डाचे विद्यार्थी यात मागे पडणार नाहीत ना, ही भीती पुढे आली. अशा वेळी राष्ट्रीय पातळीवर एकच प्रवेशप्रक्रिया घ्यावी, असे ठरले. पण बारावीच्या अभ्यासासह प्रवेशपरीक्षांचे हे शिवधनुष्य पेलायचे म्हणजे तारेवरची कसरत. अशा वेळी कॉलेजमध्ये बारावीचा अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण झालेला आहे, हे पाहून विद्यार्थी शेवटचे काही दिवस कॉलेजला येत नाहीत. ते प्रवेशपरीक्षांचा अभ्यास घेणाऱ्या त्यांच्या खासगी क्लासेसमध्ये अभ्यास करण्यास प्राधान्य देतात. प्रवेशपरीक्षांमध्ये कसे पास व्हायचे एवढेच तेथे शिकवले जाते. बारावीत कमी मार्क, पण प्रवेशपरीक्षेत अधिक मार्क, हे घसरते मूल्यमापन आहे. गेले दोन-तीन वर्षे प्रवेशपरीक्षांबद्दल गोंधळ होत असल्याची तक्रार अनेकांकडून करण्यात येते. मला तसे वाटत नाही. आपला विद्यार्थी देशातील इतर विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत पुढे असावा, या राष्ट्रीय धोरणातून हे बदल झाले. १४ वर्ष निर्विवाद सीईटी राबवत आपण एक चांगला पायंडा सर्वांसमोर घातला आहे. गेली दोन-तीन वर्षे सोडली तर आता पुन्हा नियमितपणे सीईटी घेण्यास आम्ही तयार आहोत.

स्पर्धेसाठी तयार राहा

आधी 'एआयईईई'च्या दर्जाची सीईटी आपण घेत होतो. कोणत्याही क्लासमध्ये शिकवली जाणारी परीक्षापद्धती येथे नसते. कोणता प्रश्न पुन्हा येणार, याचे कोणतेही गणित नसते. संकल्पना किती समजल्या आहेत, हे तपासण्यावर या परीक्षेत अधिक भर असतो. परीक्षा अर्थातच कस लावणारी आहे. आयआयटीसह काही संस्था सोडल्या तर इतर शैक्षणिक संस्थांमधून शिक्षण घेण्याची विद्यार्थ्यांची तयारी दिसत नाही. हे स्पर्धेचे जग आहे, हे त्यांनी ध्यानात घ्यावे. या स्पर्धेसाठी तयार राहा पण अमक्या ठिकाणी प्रवेश मिळाला नाही, म्हणून निराश होण्याची गरज नाही. अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध कोर्ससाठी मुबलक जागा उपलब्ध आहेत. तुमच्या आवडत्या क्षेत्राशी निगडित अनेक कोर्स आहेत. त्यामुळे तुमच्या आवडत्या कोर्ससाठी तुम्ही सहज प्रवेश मिळवू शकता, हे लक्षात ठेवा.

व्ही. डी. डवरे, विशेष कार्यकारी अधिकारी, डीटीई

राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी...

वेगवेगळ्या प्रकारचे बोर्ड अस्तित्वात असल्याने गुणवत्ताही वेगळ्या प्रकारची पाहायला मिळते. पण, तुलनेत महाराष्ट्र बोर्डाचा विद्यार्थी मागे पडू नये, यासाठी आमचे सतत प्रयत्न सुरू असतात. विद्यार्थ्यांनी लेक्चरला बसावे, विद्यार्थ्यांनी बारावीत शिकलेल्या अभ्यासक्रमाचा उपयोग त्यांना प्रवेश मिळताना व्हावा, यासाठी दोन्ही अभ्यासक्रमांना ५०-५०% प्राधान्य दिले गेले. परंतु, सीइटीच्या मार्कांसह प्रवेश मिळावा, या गोष्टीला सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या स्तरांवर विरोध दर्शवला गेला होता. हाच विरोध निगेटिव्ह मार्किंग प्रणाली काढून टाकण्याच्या वेळीही झाला होता. पण, मंत्री महोदयांनी आमची बाजू ऐकून घेतली. आपल्या राज्यातील मुले इतरांच्या तुलनेत मागे पडू नयेत, म्हणून त्यांनी ही पद्धत आमच्या म्हणण्यानुसार आता रद्द करण्यात आली.

सीइटी काल आणि आज

मेडिकलमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मागणी लक्षात घेता महाराष्ट्रातील १५ विविध कॉलेजांसाठी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेण्याचे सुरुवातीस ठरवले. या परीक्षा रविवारी घेण्यात याव्यात, म्हणून मेडिकल कॉलेजांनी या प्रवेश परीक्षा बारावीच्या निकालानंतर घेण्यास सुरुवात केली. परंतु, अनेक कॉलेजांच्या प्रवेश परीक्षा एकाच दिवशी येत असल्याने विद्यार्थ्यांना या परीक्षांना हजर राहणे, अशक्य होऊ लागले. तेव्हा विद्यार्थी-पालकांनी न्यायालयात धाव घेत यावर आक्षेप घेतला. तेव्हा हा निर्णय न्यायालयाने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे (MCI) सोपवला. या संस्थेअंतर्गत येणाऱ्या भारतातील ६४ मेडिकल कॉलेजांची राष्ट्रीय पातळीवर एकच प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून द्यावे, असे सुचवण्यात आले. पण, या प्रक्रियेमध्ये खूप वेळ गेल्याने हा निर्णय खूप उशिरा घेण्यात आला. तेव्हा NEET ही परीक्षा २०१२ पासून न घेता पुढील वर्षापासून घेण्यात यावी, ही सबब हायकोर्टाने ऐकून घेत परीक्षा एक वर्ष पुढे ढकलली. २०१३ साली खासगी मेडिकल कॉलेजांनी यावर आक्षेप नोंदवत सुप्रीम कोर्टात घेतल्यानंतर कोर्टाने ही परीक्षा रद्द केली. पण विद्यार्थ्यांचा अभ्यास तोवर पूर्ण होत आल्याने २०१४ साली घेण्यात आलेली सीइटीही नीट (NEET) प्रमाणेच घेण्यात आली. २०१५ मध्ये होणारी सीइटी बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असली तरी प्रत्येक अचूक उत्तरला चार गुण दिले जातील. निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धतही रद्द करण्यात आली आहे. घेतलेले सर्व निर्णय हे विद्यार्थ्यांना लक्षात घेताच घेतलेले असतात. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये, हे नेहमीच लक्षात घेतले जाते.

करिअरच्या अन्य संधींचाही विचार करा

मेडिकल म्हणजेच सर्व काही हा विचार विद्यार्थ्यांनी आता मागे टाकणे, गरजेचे आहे. हेल्थ सायन्समधील संधी, इतर पर्याय, तेथील करिअरच्या संधी यांचाही विद्यार्थ्यांनी विचार करावा. मेडिकल या क्षेत्राची मागणी रास्त असली तरी प्रत्येक क्षेत्रात संधी ही आहेच. कोणत्याही क्षेत्रात मन लावून अभ्यास केलात तर यश तुमचेच आहे.

डॉ. प्रविण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय

विद्यार्थी प्रतिक्रिया

शंका दूर झाल्या

'मटा'च्या माध्यमातून आम्हाला आमचे प्रश्न वरिष्ठांसमोर मांडता आले. प्रवेश परीक्षांमुळे कॉलेजमध्ये होणाऱ्या अडचणी आम्ही त्यांच्यासमोर ठेवले. एवढेच नव्हे तर त्यावर एक चांगली चर्चाही झाली. त्यामुळे प्रवेश परीक्षांच्या बाबतीत असणाऱ्या आमच्या शंका दूर झाल्या. शिवाय यातून काहीतरी सकारात्मक बदल होईल याची खात्री वाटते. - गौरी लुडबे

परिस्थितीकडे त्रयस्थ नजरेने पाहता आले

प्रत्येक नाण्याला दुसरी बाजू असते. पण, दुसरी बाजू आमच्यासमोर कधी आलीच नव्हती. 'मटा'मुळे प्रवेश परीक्षा देण्याच्या पद्धतीत कसे बदल होतात, त्याची प्रक्रिया काय असते ते समजले. परिस्थितीकडे त्रयस्थ नजरेने पाहता आले. ते एक पाउल पुढे टाकणार असतील, आम्ही विद्यार्थीही पूर्णपणे त्यांना साथ देऊ. - शुभदा गायकवाड

भीती दूर झाली

तज्ज्ञांशी बोलल्यानंतर प्रवेश परीक्षांबद्दलची भीती दूर झाली. प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्यासाठी तज्ज्ञांनी कॉलेज पातळीवर जे मार्ग सुचवले ते पटले. अशा तज्ज्ञांनी आम्हा विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संवाद साधण्याची गरजही वाटली. कारण, स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली पैसे मागणारे आमच्या पालकांनाच लुबाडतात. - उपेंद्र कसबेकर

वृत्तसंस्था, बार्सेलोना

फेसबुकच्या 'मोफत इंटरनेट' देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर एअरटेलचे प्रमुख सुनील मित्तल यांनी सणकून टीका केली आहे. फुकट इंटरनेट देण्यापेक्षा दानधर्मच बरा असे ते म्हणाले. व्होडाफोनचे ग्लोबल सीईओ व्हिटोरिया कोलाओ यांनीही झुकरबर्ग यांच्यावर टीका केली.

'internet.org'वरून काही विशिष्ट वेबसाइट पाहण्यासाठी इंटरनेटचे शुल्क द्यावे लागत नाही. फेसबुकने सुरुवात केलेला हा प्लॅन मोबाइल कंपन्यांच्या भागीदारीनेच करण्यात आलेला आहे. वास्तविक, मित्तल यांची 'एअरटेल आफ्रिका' ही कंपनीदेखील भागीदार आहे. भारतात मात्र एअरटेलची प्रतिस्पर्धी कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशा फेसबुकने भागीदारी केली आहे. मोफत इंटरनेटची सेवा दिली तर अनेक नवे ग्राहक मिळू शकतील आणि या क्षेत्राचा विस्तार होईल, अशी या प्लॅनमागची योजना आहे.

बार्सेलोनामध्ये सुरू असलेल्या 'मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेस'मध्ये मित्तल यांनी झुकरबर्ग यांची भेट घेऊन मोफत इंटरनेटच्या विरोधात मत मांडले. झुकरबर्ग यांची संकल्पना चांगली असली तरी मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना स्वतःला तगवायचे असेल तर उत्पन्न मिळवावे लागते आणि त्यासाठी सेवांवर शुल्क आकारावेच लागेल, असे आपण झुकरबर्ग यांना स्पष्ट केल्याचे मित्तल यांनी पत्रकारांना सांगितले.

'internet.org'मुळे इंटरनेटचा विस्तार होणार हे खरे आहे. पण, मोबाइल कंपन्यांना शुल्क आकारण्याशिवाय गत्यंतर नाही. आता 'एसएमएस'चा वापरही झपाट्याने कमी झालेला आहे. कॉलिंगचा वापरही कमी होत आहे. मग मोबाइल कंपन्यांनी उत्पन्नासाठी काय करायचे? ही बाब फेसबुकलाही माहिती आहे, असे मित्तल म्हणाले. डाटा (इंटरनेट) मोफतच द्यायचा असेल तर सगळा प्रकल्पच परोपकार म्हणून करावा. सरकारनेही स्पेक्ट्रमचा वापर मोफत करावा मग नेटवर्क मोफत वापरता येईल. पण, हे काहीही मोफत होणार नाही हे वास्तव आहे. शिवाय, शुल्क इतके कमी आहे की मोबाइल सेवापुरवठादार कंपन्या खूप नफाही कमावत नाहीत, असा युक्तिवाद मित्तल यांनी केला.

सध्या स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया देशात सुरू असून त्याद्वारे सरकारला १ लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या लिलावात स्पेक्ट्रमचा किमान दरही सरकारने वाढवला आहे. स्पेक्ट्रममुळे मोबाइल कंपन्यांनी विविध सेवा शुल्कांत वाढ केली आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मित्तल यांच्या 'मोफत इंटरनेट'च्या विरोधाकडे पाहिले जात आहे.

माझ्या पैशावर परोपकार कशासाठी?

व्होडाफोनचे ग्लोबल सीईओ व्हिटोरिया कोलाओ यांनीही झुकरबर्ग यांच्यावर टीका केली असून फेसबुकचा हा प्रकल्प म्हणजे 'माझ्या पैशावर केलेला परोपकार' असल्याची टिपणी त्यांनी केली आहे. इंटरनेट सेवा मोफत सुरू झाली तर मोबाइल नेटवर्क क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत जाईल कारण इंटरनेटवर आधारित मेसेजिंग आणि कॉलिंग सेवा टेलिफोन कंपन्यांचा उत्पन्नाचा स्रोतच संपवून टाकेल, असे मतही मित्तल यांनी व्यक्त केले आहे.

वित्तीय स्पर्धेत वाढ

व्हॉट‍्स अॅप, स्काइप, व्हाबर यासारख्या संवाद साधण्याच्या विविध सेवांमुळे (over-the-top players) मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ लागला आहे. अर्थात, या सेवांमुळे मोबाइल सेवा क्षेत्रांचा विस्तार होऊ लागलेला आहे. टेलिफोन ऑपरेटर, सोशल मीडिया आणि ओव्हर द टॉप प्लेअर्सचा एकमेकांना फायदा होतो पण, नियामक संस्था आणि राजकीय मंडळांना नेटवर्क क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा योग्य पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे. मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठा एकट्याने मोठा नफा खिशात टाकण्याचे दिवस संपलेले आहेत, हे समजले पाहिजे, असे मित्तल यांचे म्हणणे आहे. डिसेंबरमध्ये एअरटेलने इंटरनेट सेवांसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती मात्र, त्याला झालेला प्रचंड विरोधामुळे हा प्लॅन मागे घ्यावा लागला होता.

फेसबुककडून यूजर्सच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या अकाऊंटवर लक्ष ठेवले जात असल्याच्या आरोपांवरून मध्यंतरी मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. आता फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांना पासवर्डशिवाय यूजरच्या अकाऊंटमध्ये प्रवेश करता येत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना फेसबुकने यूजरचे अकाऊंट अॅक्सेस करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली असून, त्यात काही ही आक्षेपार्ह नसल्याचे म्हटले आहे.

ही प्रक्रिया बहुस्तरीय असून कठोर देखरेखीखाली होत असते. केवळ कार्यालयीन कामकाजासाठी काही अकाऊंटचा अॅक्सेस घेतला जातो. फेसबुकचे अधिकृत कर्मचारी यूजरचा अकाऊंट अॅक्सेस करतात. मात्र, कामकाजासाठी आवश्यक असेल इतकीच माहिती कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात येते. विशेषतः अकाऊंटमध्ये व्हायरस शिरल्याच्या संशयावरून, तसेच यूजरनी विशिष्ट तक्रार किंवा शंका उपस्थित केली असल्यास अकाऊंट वापरले जाते. या प्रक्रियेदरम्यान, यूजरनी पोस्ट केलेल्या मजकुरामध्ये हस्तक्षेप केला जात नाही, असेही फेसबुकने म्हटले आहे.

यूजर अकाऊंटमध्ये व्हायरस शिरल्याच्या संशयास्पद हालचाली टिपण्यासाठी फेसबुकने दोन यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. या यंत्रणांतर्फे दर आठवड्याला अकाऊंट्सच्या सुरक्षेविषयी अहवाल देण्यात येतो. त्यानुसार फेसबुककडून पुढील कार्यवाही होते. यूजरकडून तक्रार आल्यास आम्ही त्याची तातडीने शहानिशा करतो. अशावेळी गरज भासल्यास त्रास देणाऱ्या यूजरचे अकाऊंट बंदही केले जाते, असे फेसबुकच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

अंजुनाबिट्स या संगीत कंपनीचे संचलक पाओ सिल्जामकी यांचे फेसबुक अकाऊंटविषयीचे अनुभव प्रसिद्ध झाल्यानंतर फेसबुकला हे स्पष्टीकरण देणे भाग पडले. आपल्या फेसबुक अकाऊंटचा वापर अधिक परिणामकारक कसा करता येऊ शकेल, याविषयी चर्चा करण्यासाठी सिल्जामकी हे फेसबुकच्या लॉस एंजेलिस येथील कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी फेसबुकच्या इंजिनीअरनी सिल्जामकी यांचे अकाऊंट वापरण्याची परवानगी मागितली. परवानगी दिल्यानंतर त्या इंजिनीअरनी कोणत्याही पासवर्डशिवाय त्यांचे अकाऊंट वापरले, असे सिल्जामकी यांनी नमूद केले होते.

इंटरनेट वापरताना व्हायरस डाऊनलोड तर होणार नाही ना, ही भीती सातत्याने जाणवत असते. पण आता तुमचा ब्राऊझरच व्हायरस डाऊनलोड होतोय की नाही, याचा इशारा देणार आहे. मात्र, त्यासाठी तुम्हाला क्रोम ब्राऊझर वापरावा लागेल.

पूर्वी एखादी वेबसाइट ओपन केल्यावर व्हायरसचा इशारा क्रोममार्फत दिला जात होता. मात्र, आता त्यापूर्वीच हा इशारा मिळणार आहे. एखादी साइट ओपन करण्यापूर्वीच किंवा एखादी साइट आपोआप व्हायरस डाऊनलोड करेल अशी शक्यता असल्यास, त्या उघडण्यापूर्वीच ब्राऊझरवर स्पष्ट संदेश दिसेल. तसेच यासाठी गुगलनेही सर्चमध्येही काही सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे गुगल सर्चवरही जर एखादी धोकादायक साइट सर्च रिझल्टमध्ये दाखविली असेल तर तिच्यासमोर सावधानतेचा इशारा दिसेल. तसेच नकोसे किंवा व्हायरस असणारे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करणार असेल, तर अशा जाहिराती स्वतःहून बंद करते.

विविध व्हायरस टाळण्यासाठी गुगल २००८ पासून विविध वेबसाइट स्कॅन करते आहे. मात्र, गुगल क्रोममध्ये सप्टेंबर २०११ पासून सेफ ब्राऊझिंगचे फीचर देण्यात आले आहे. नव्या अपटेडमध्ये आता हा सावधानतेचा इशारा दिसणार आहे. यामुळे ब्राऊझिंग करणे अधिक सुरक्षित होणार असून कम्प्युटरही व्हायरसपासून दूर ठेवणे शक्य होईल, असे गुगलचे सॉफ्टवेअर इंजिनीअर लुकास बॅलार्ड म्हणाले. डिसेंबर २०१४ पासून गुगलने जाहिरातींसंदर्भातील धोरणात बदल केला आहे. त्यानुसार गुगलने हे बदल केले आहेत.