फेसबुकचे फ्री इंटरनेट X मोबाइल कंपन्या
Monday, March 09, 2015
वृत्तसंस्था, बार्सेलोना
फेसबुकच्या 'मोफत इंटरनेट' देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर एअरटेलचे प्रमुख सुनील मित्तल यांनी सणकून टीका केली आहे. फुकट इंटरनेट देण्यापेक्षा दानधर्मच बरा असे ते म्हणाले. व्होडाफोनचे ग्लोबल सीईओ व्हिटोरिया कोलाओ यांनीही झुकरबर्ग यांच्यावर टीका केली.
'internet.org'वरून काही विशिष्ट वेबसाइट पाहण्यासाठी इंटरनेटचे शुल्क द्यावे लागत नाही. फेसबुकने सुरुवात केलेला हा प्लॅन मोबाइल कंपन्यांच्या भागीदारीनेच करण्यात आलेला आहे. वास्तविक, मित्तल यांची 'एअरटेल आफ्रिका' ही कंपनीदेखील भागीदार आहे. भारतात मात्र एअरटेलची प्रतिस्पर्धी कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशा फेसबुकने भागीदारी केली आहे. मोफत इंटरनेटची सेवा दिली तर अनेक नवे ग्राहक मिळू शकतील आणि या क्षेत्राचा विस्तार होईल, अशी या प्लॅनमागची योजना आहे.
बार्सेलोनामध्ये सुरू असलेल्या 'मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेस'मध्ये मित्तल यांनी झुकरबर्ग यांची भेट घेऊन मोफत इंटरनेटच्या विरोधात मत मांडले. झुकरबर्ग यांची संकल्पना चांगली असली तरी मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना स्वतःला तगवायचे असेल तर उत्पन्न मिळवावे लागते आणि त्यासाठी सेवांवर शुल्क आकारावेच लागेल, असे आपण झुकरबर्ग यांना स्पष्ट केल्याचे मित्तल यांनी पत्रकारांना सांगितले.
'internet.org'मुळे इंटरनेटचा विस्तार होणार हे खरे आहे. पण, मोबाइल कंपन्यांना शुल्क आकारण्याशिवाय गत्यंतर नाही. आता 'एसएमएस'चा वापरही झपाट्याने कमी झालेला आहे. कॉलिंगचा वापरही कमी होत आहे. मग मोबाइल कंपन्यांनी उत्पन्नासाठी काय करायचे? ही बाब फेसबुकलाही माहिती आहे, असे मित्तल म्हणाले. डाटा (इंटरनेट) मोफतच द्यायचा असेल तर सगळा प्रकल्पच परोपकार म्हणून करावा. सरकारनेही स्पेक्ट्रमचा वापर मोफत करावा मग नेटवर्क मोफत वापरता येईल. पण, हे काहीही मोफत होणार नाही हे वास्तव आहे. शिवाय, शुल्क इतके कमी आहे की मोबाइल सेवापुरवठादार कंपन्या खूप नफाही कमावत नाहीत, असा युक्तिवाद मित्तल यांनी केला.
सध्या स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया देशात सुरू असून त्याद्वारे सरकारला १ लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या लिलावात स्पेक्ट्रमचा किमान दरही सरकारने वाढवला आहे. स्पेक्ट्रममुळे मोबाइल कंपन्यांनी विविध सेवा शुल्कांत वाढ केली आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मित्तल यांच्या 'मोफत इंटरनेट'च्या विरोधाकडे पाहिले जात आहे.
माझ्या पैशावर परोपकार कशासाठी?
व्होडाफोनचे ग्लोबल सीईओ व्हिटोरिया कोलाओ यांनीही झुकरबर्ग यांच्यावर टीका केली असून फेसबुकचा हा प्रकल्प म्हणजे 'माझ्या पैशावर केलेला परोपकार' असल्याची टिपणी त्यांनी केली आहे. इंटरनेट सेवा मोफत सुरू झाली तर मोबाइल नेटवर्क क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत जाईल कारण इंटरनेटवर आधारित मेसेजिंग आणि कॉलिंग सेवा टेलिफोन कंपन्यांचा उत्पन्नाचा स्रोतच संपवून टाकेल, असे मतही मित्तल यांनी व्यक्त केले आहे.
वित्तीय स्पर्धेत वाढ
व्हॉट‍्स अॅप, स्काइप, व्हाबर यासारख्या संवाद साधण्याच्या विविध सेवांमुळे (over-the-top players) मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ लागला आहे. अर्थात, या सेवांमुळे मोबाइल सेवा क्षेत्रांचा विस्तार होऊ लागलेला आहे. टेलिफोन ऑपरेटर, सोशल मीडिया आणि ओव्हर द टॉप प्लेअर्सचा एकमेकांना फायदा होतो पण, नियामक संस्था आणि राजकीय मंडळांना नेटवर्क क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा योग्य पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे. मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठा एकट्याने मोठा नफा खिशात टाकण्याचे दिवस संपलेले आहेत, हे समजले पाहिजे, असे मित्तल यांचे म्हणणे आहे. डिसेंबरमध्ये एअरटेलने इंटरनेट सेवांसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती मात्र, त्याला झालेला प्रचंड विरोधामुळे हा प्लॅन मागे घ्यावा लागला होता.
फेसबुकच्या 'मोफत इंटरनेट' देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर एअरटेलचे प्रमुख सुनील मित्तल यांनी सणकून टीका केली आहे. फुकट इंटरनेट देण्यापेक्षा दानधर्मच बरा असे ते म्हणाले. व्होडाफोनचे ग्लोबल सीईओ व्हिटोरिया कोलाओ यांनीही झुकरबर्ग यांच्यावर टीका केली.
'internet.org'वरून काही विशिष्ट वेबसाइट पाहण्यासाठी इंटरनेटचे शुल्क द्यावे लागत नाही. फेसबुकने सुरुवात केलेला हा प्लॅन मोबाइल कंपन्यांच्या भागीदारीनेच करण्यात आलेला आहे. वास्तविक, मित्तल यांची 'एअरटेल आफ्रिका' ही कंपनीदेखील भागीदार आहे. भारतात मात्र एअरटेलची प्रतिस्पर्धी कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशा फेसबुकने भागीदारी केली आहे. मोफत इंटरनेटची सेवा दिली तर अनेक नवे ग्राहक मिळू शकतील आणि या क्षेत्राचा विस्तार होईल, अशी या प्लॅनमागची योजना आहे.
बार्सेलोनामध्ये सुरू असलेल्या 'मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेस'मध्ये मित्तल यांनी झुकरबर्ग यांची भेट घेऊन मोफत इंटरनेटच्या विरोधात मत मांडले. झुकरबर्ग यांची संकल्पना चांगली असली तरी मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना स्वतःला तगवायचे असेल तर उत्पन्न मिळवावे लागते आणि त्यासाठी सेवांवर शुल्क आकारावेच लागेल, असे आपण झुकरबर्ग यांना स्पष्ट केल्याचे मित्तल यांनी पत्रकारांना सांगितले.
'internet.org'मुळे इंटरनेटचा विस्तार होणार हे खरे आहे. पण, मोबाइल कंपन्यांना शुल्क आकारण्याशिवाय गत्यंतर नाही. आता 'एसएमएस'चा वापरही झपाट्याने कमी झालेला आहे. कॉलिंगचा वापरही कमी होत आहे. मग मोबाइल कंपन्यांनी उत्पन्नासाठी काय करायचे? ही बाब फेसबुकलाही माहिती आहे, असे मित्तल म्हणाले. डाटा (इंटरनेट) मोफतच द्यायचा असेल तर सगळा प्रकल्पच परोपकार म्हणून करावा. सरकारनेही स्पेक्ट्रमचा वापर मोफत करावा मग नेटवर्क मोफत वापरता येईल. पण, हे काहीही मोफत होणार नाही हे वास्तव आहे. शिवाय, शुल्क इतके कमी आहे की मोबाइल सेवापुरवठादार कंपन्या खूप नफाही कमावत नाहीत, असा युक्तिवाद मित्तल यांनी केला.
सध्या स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया देशात सुरू असून त्याद्वारे सरकारला १ लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या लिलावात स्पेक्ट्रमचा किमान दरही सरकारने वाढवला आहे. स्पेक्ट्रममुळे मोबाइल कंपन्यांनी विविध सेवा शुल्कांत वाढ केली आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मित्तल यांच्या 'मोफत इंटरनेट'च्या विरोधाकडे पाहिले जात आहे.
माझ्या पैशावर परोपकार कशासाठी?
व्होडाफोनचे ग्लोबल सीईओ व्हिटोरिया कोलाओ यांनीही झुकरबर्ग यांच्यावर टीका केली असून फेसबुकचा हा प्रकल्प म्हणजे 'माझ्या पैशावर केलेला परोपकार' असल्याची टिपणी त्यांनी केली आहे. इंटरनेट सेवा मोफत सुरू झाली तर मोबाइल नेटवर्क क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत जाईल कारण इंटरनेटवर आधारित मेसेजिंग आणि कॉलिंग सेवा टेलिफोन कंपन्यांचा उत्पन्नाचा स्रोतच संपवून टाकेल, असे मतही मित्तल यांनी व्यक्त केले आहे.
वित्तीय स्पर्धेत वाढ
व्हॉट‍्स अॅप, स्काइप, व्हाबर यासारख्या संवाद साधण्याच्या विविध सेवांमुळे (over-the-top players) मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ लागला आहे. अर्थात, या सेवांमुळे मोबाइल सेवा क्षेत्रांचा विस्तार होऊ लागलेला आहे. टेलिफोन ऑपरेटर, सोशल मीडिया आणि ओव्हर द टॉप प्लेअर्सचा एकमेकांना फायदा होतो पण, नियामक संस्था आणि राजकीय मंडळांना नेटवर्क क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा योग्य पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे. मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठा एकट्याने मोठा नफा खिशात टाकण्याचे दिवस संपलेले आहेत, हे समजले पाहिजे, असे मित्तल यांचे म्हणणे आहे. डिसेंबरमध्ये एअरटेलने इंटरनेट सेवांसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती मात्र, त्याला झालेला प्रचंड विरोधामुळे हा प्लॅन मागे घ्यावा लागला होता.
0 comments